विक्की सैनी/राकेश वालिया
हरिद्वार 27 अगस्त। संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बार फिर से देश में काॅमन सिविल कोड लागू करने को लेकर आवाज उठाई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरि महाराज ने मुसलमानों की लगातार बढ़ रही आबादी पर चिंता जताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए दो बच्चों का कानून लागू करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक लगातार बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रयागराज में जहां एक मुस्लिम महिला हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी देने और गालियां देने के आरोप में गिरफ्तार हुई है। वहीं अयोध्या का राम मंदिर बने बगैर कुछ असामाजिक तत्व मंदिर गिराने की बात कर सनातन संस्कृति को ललकार रहे हैं। श्रीमहंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि देश में बढ़ रही मुस्लिम आबादी आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा है कि जिस रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में बहुसंख्यकों का जीना दुश्वार हो जायेगा। उन्होंने कहा है कि मुसलमान तीन तीन शादियां करते हैं और 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो यह भारत पर बोझ बन जाएंगे। श्रीमहंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वह अब अपने को अल्पसंख्यक कहना छोड़ दें और हिंदुओं को धमकाना भी छोड़ दें। कहा है कि अगर मुसलमानों की आबादी को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया, आने वाले दिनों में देश में भयावह स्थिति हो जाएगी। श्रीमहंत नरेंद्र गिरी महाराज ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी अपील की है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही साथ लोगों को यह भी समझाएं कि वह इस तरह के विवादित बयान न दें कि बहुसंख्यकों में उबाल आये। उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान की अवहेलना करना और भारत के कानून को न मानना मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बंद कर देना चाहिए। श्रीमहंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि हिंदुओं की भी जनसंख्या देश में बढ़े इसके लिए उन्हें भी अब विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून भाजपा सरकार ही ला सकती है। यदि भाजपा सरकार ऐसा करती है तो भाजपा अगले पचास वर्षों तक शासन करेगी।
उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भी सौंपेंगी।
