राकेश वालिया
हरिद्वार, 9 जनवरी। केन्द्र की मोदी सरकार तथा कृषि मंत्रालय ने पास किए गए नए कानूनों में किसानों को ओर अधिक सशक्त करते हुए रबी की फसलों गेंहू, जौं, सरसों, चना व मसूर की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है। प्रैस बयान जारी करते हुए अमित वालिया ने कहा कि यह एमएसपी की आड़ लेकर मोदी सरकार द्वारा पास किए गए कृषि संबंधी कानूनों का विरोध करने वाले सभी विपक्षी दलों तथा अन्य लोगों के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने विरोध करने वाले तथा सड़कों पर उतरे सभी लोगों से इन बिलों को विस्तार से पढ़ने की अपील की कि पहले इन बिलों को अच्छी तरह पढ़िए फिर सवाल कीजिए। अमित वालिया ने कहा कि सरकार हर फसल सीजन से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। यदि किसी फसल की बंपर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें बिचैलियों द्वारा कम कर दी जाती हैं, तब एमएसपी किसानों के लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइज का काम करती है। एमएसपी गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कई बार साफ कर चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कंट्रोल अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है, वे किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
