हरिद्वार, 11 सितम्बर। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर देहरादून के दो बिल्डरों के खिलाफ पुलिस द्वारा एसआईटी जांच शुरू हुई है। इस संबंध में शासन में जिला अधिकारी और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने रेरा की अनुमति के बिना और एमडीडीए से बगैर मानचित्र पास कराएं प्लॉटइंग की गयी है। उद्योगपति सुधीर विन्ड्लास ने प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत की थी कि यह दोनों बिना रेरा की अनुमति के लगातार कॉलोनी काटकर बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। आरोप है कि दोनों लोग अन्य भू माफियाओं के साथ मिलकर अवैध रूप से प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। इसके लिए वह एमडीडीए के नियमों को ताक पर रख रहे हैं। पीएमओ से निर्देश आने के बाद उत्तराखंड शासन के अपर सचिव डा.आनंद श्रीवास्तव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने इन दोनों बिल्डरों की जांच एसआईटी से कराने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा कहा था कि शहर और आसपास इनके अलावा अन्य जमीनों की भी जांच की जाए। ताकि भू माफियाओं को पनपने से रोका जा सके। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि शासन के निर्देश का पालन किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इस मामले में एसडीएम सदर नरेश दुर्ग पाल के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी।
